Kisan Karj Mafi Yojana 2026: किसानों को खेती के लिए कई बार बैंक से कर्ज लेना पड़ता है। लेकिन फसल खराब होने, बारिश कम होने या खेती में नुकसान होने के कारण कई किसान समय पर कर्ज नहीं चुका पाते हैं। ऐसे किसानों को राहत देने के लिए अलग-अलग राज्य सरकारें किसान कर्ज माफी योजनाएं चलाती हैं।
इन योजनाओं में पात्र किसानों का तय सीमा तक कृषि कर्ज माफ किया जाता है। कुछ राज्यों में किसानों को ₹1 लाख तक और कुछ राज्यों में ₹2 लाख तक की कर्जमाफी का लाभ दिया गया है।
ध्यान दें कि वर्ष 2026 में देश के सभी किसानों के लिए ₹2 लाख तक कर्ज माफ करने वाली कोई एक समान राष्ट्रीय योजना लागू होने की पुष्टि नहीं है। कर्जमाफी का लाभ राज्य सरकार की योजना और किसान की पात्रता पर निर्भर करता है।
किसान कर्ज माफी योजना की राज्यवार जानकारी, पुरानी योजनाओं और लाभार्थी सूची में नाम चेक करने का तरीका बताया गया है।
Kisan Karj Mafi Yojana 2026: मुख्य जानकारी
| विवरण | जानकारी |
|---|---|
| योजना का नाम | किसान कर्ज माफी योजना |
| संबंधित विभाग | कृषि एवं सहकारिता विभाग |
| लाभार्थी | पात्र किसान |
| कर्ज का प्रकार | पात्र कृषि एवं फसली ऋण |
| कर्जमाफी की सीमा | राज्य की योजना के अनुसार |
| अधिकतम राहत | कुछ राज्य योजनाओं में ₹2 लाख तक |
| आवेदन प्रक्रिया | संबंधित राज्य के नियमों के अनुसार |
| लाभ का तरीका | बैंक ऋण खाते में समायोजन |
| आधिकारिक जानकारी | राज्य सरकार के पोर्टल पर |
किसान कर्ज माफी योजना: किन राज्यों में कितना कर्ज माफ हुआ?
भारत के अलग-अलग राज्यों में किसानों के लिए अलग-अलग समय पर कर्जमाफी योजनाएं शुरू की गई थीं। इन योजनाओं में किसानों को अलग-अलग सीमा तक राहत दी गई।
| वर्ष | राज्य | कर्जमाफी की जानकारी |
|---|---|---|
| 2008 | केंद्र सरकार | कृषि ऋण माफी एवं ऋण राहत योजना लागू हुई। |
| 2016 | तमिलनाडु | पात्र छोटे और सीमांत किसानों को कृषि ऋण में राहत दी गई। |
| 2017 | उत्तर प्रदेश | पात्र किसानों के ₹1 लाख तक के फसली ऋण की माफी का प्रावधान था। |
| 2017 | महाराष्ट्र | छत्रपति शिवाजी महाराज शेतकरी सम्मान योजना शुरू हुई। |
| 2018 | राजस्थान | राजस्थान फसली ऋण माफी योजना लागू हुई। |
| 2019 | महाराष्ट्र | महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ति योजना शुरू हुई। |
| 2019 | राजस्थान | राजस्थान कृषक ऋण माफी योजना लागू हुई। |
| 2024 | तेलंगाना | पात्र किसान परिवारों के ₹2 लाख तक के फसली ऋण की माफी की गई। |
नोट: ये अलग-अलग वर्षों में लागू हुई योजनाएं हैं। इन सभी योजनाओं में आवेदन की अवधि और पात्रता की शर्तें अलग थीं।
केंद्र सरकार ने किसानों का कर्ज कब माफ किया था?
केंद्र सरकार ने वर्ष 2008 में कृषि ऋण माफी एवं ऋण राहत योजना शुरू की थी। इस योजना का उद्देश्य कर्ज के कारण परेशान किसानों को आर्थिक सहायता देना था। इस योजना के तहत लगभग 3.73 करोड़ किसानों को कुल ₹52,259.86 करोड़ की राहत दी गई थी।
दिसंबर 2024 में संसद में दी गई जानकारी के अनुसार, वर्ष 2019 से 2024 के बीच केंद्र सरकार ने कोई नई राष्ट्रीय कृषि कर्जमाफी योजना घोषित नहीं की थी। इसलिए किसानों को केंद्र सरकार की नई कर्जमाफी योजना के नाम पर आने वाले फर्जी संदेशों से सावधान रहना चाहिए।
राजस्थान किसान कर्ज माफी योजना 2018 और 2019
राजस्थान सरकार ने किसानों को राहत देने के लिए वर्ष 2018 और 2019 में कर्जमाफी योजनाएं शुरू की थीं।
1. राजस्थान फसली ऋण माफी योजना 2018
राजस्थान सरकार ने वर्ष 2018 में किसानों के लिए फसली ऋण माफी योजना शुरू की थी।
इस योजना के तहत पात्र छोटे और सीमांत किसानों के सहकारी बैंकों से लिए गए निर्धारित अल्पकालीन फसली ऋण पर ₹50,000 तक की राहत देने का प्रावधान था। योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को निर्धारित नियमों और शर्तों को पूरा करना जरूरी था।
2. राजस्थान कृषक ऋण माफी योजना 2019
राजस्थान सरकार ने वर्ष 2019 में भी किसानों के लिए कर्जमाफी योजना लागू की थी। इस योजना में 30 नवंबर 2018 तक बकाया पात्र फसली ऋणों पर राहत देने का प्रावधान था। कुछ पात्र मध्यकालीन और दीर्घकालीन कृषि ऋणों के लिए ₹2 लाख तक की राहत भी शामिल थी।
राजस्थान सरकार की आर्थिक समीक्षा के अनुसार, मार्च 2025 तक अल्पकालीन फसली ऋण माफी के तहत 20.92 लाख किसानों को लगभग ₹7,881.89 करोड़ की राहत दी गई थी।
आधिकारिक जानकारी: https://finance.rajasthan.gov.in/docs/budget/statebudget/2026-2027/Economicreviewe.pdf
उत्तर प्रदेश किसान कर्ज माफी योजना 2017
उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष 2017 में फसल ऋण मोचन योजना शुरू की थी। इस योजना के तहत पात्र छोटे और सीमांत किसानों के फसली ऋण पर ₹1 लाख तक की कर्जमाफी का प्रावधान किया गया था।
इस योजना का लाभ उन्हीं किसानों को दिया गया था, जो सरकार की निर्धारित शर्तों को पूरा करते थे। किसान योजना से संबंधित जानकारी के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की आधिकारिक वेबसाइट देख सकते हैं।
आधिकारिक वेबसाइट: https://sultanpur.nic.in/scheme/loan-waiver-scheme-2017/
महाराष्ट्र किसान कर्ज माफी योजना 2019
महाराष्ट्र सरकार ने किसानों को राहत देने के लिए वर्ष 2019 में महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ति योजना शुरू की थी। इस योजना के तहत पात्र किसानों के ₹2 लाख तक के कृषि ऋण को माफ करने का प्रावधान किया गया था।
इसमें निर्धारित अवधि के दौरान लिए गए और तय तारीख पर बकाया पात्र फसली ऋण तथा पुनर्गठित ऋण की किस्तें शामिल थीं। महाराष्ट्र सरकार के सहकार विभाग के अनुसार, इस योजना के तहत लगभग 32.37 लाख किसानों को ₹20,497 करोड़ की राहत दी गई थी।
इस योजना की पुरानी आवेदन प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है। वर्तमान जानकारी के लिए महाराष्ट्र सहकार विभाग की आधिकारिक वेबसाइट देखें।
आधिकारिक वेबसाइट: https://mahasahakar.maharashtra.gov.in/en/scheme/mahatma-jyotirao-phule-shetkari-karjamukti-yojana-2019/
तेलंगाना किसान कर्ज माफी योजना 2024
तेलंगाना सरकार ने वर्ष 2024 में किसानों के लिए फसल ऋण माफी योजना शुरू की थी। इस योजना के तहत पात्र किसान परिवारों के ₹2 लाख तक के फसली ऋण को माफ करने का प्रावधान किया गया था।
इसमें 12 दिसंबर 2018 से 9 दिसंबर 2023 के बीच लिए गए पात्र अल्पकालीन फसली ऋण शामिल किए गए थे। सरकार ने इस योजना को अलग-अलग चरणों में लागू किया था। इसका लाभ केवल तेलंगाना के पात्र किसानों को दिया गया था।
आधिकारिक वेबसाइट: https://suryapet.telangana.gov.in/scheme/crop-loan-waiver-scheme-2024/
Kisan Karj Mafi List 2026: कर्ज माफी लिस्ट में अपना नाम कैसे चेक करें?
अगर आपने किसी राज्य की किसान कर्जमाफी योजना के लिए आवेदन किया है, तो आप अपने आवेदन और बैंक खाते की स्थिति चेक कर सकते हैं।
इसके लिए नीचे दिए गए आसान तरीके अपनाएं।
- सबसे पहले अपने राज्य के कृषि विभाग या सहकारिता विभाग की आधिकारिक वेबसाइट खोलें।
- वेबसाइट पर किसान कर्जमाफी योजना से संबंधित विकल्प खोजें।
- अगर लाभार्थी सूची उपलब्ध है, तो उसे खोलें।
- अब मांगी गई जानकारी जैसे जिला, ब्लॉक, ग्राम पंचायत या आवेदन संख्या भरें।
- इसके बाद सूची में अपना नाम चेक करें।
- अगर ऑनलाइन जानकारी उपलब्ध नहीं है, तो अपनी बैंक शाखा या सहकारी बैंक में संपर्क करें।
- बैंक से पता करें कि आपके ऋण खाते में कर्जमाफी की राशि जमा या समायोजित हुई है या नहीं।
जरूरी बात: हर राज्य में कर्जमाफी सूची देखने का तरीका अलग हो सकता है। कुछ योजनाओं में ऑनलाइन लाभार्थी सूची उपलब्ध नहीं होती है। ऐसी स्थिति में संबंधित बैंक या सरकारी कार्यालय से जानकारी लें।
किसान कर्ज माफी योजना के लिए जरूरी दस्तावेज
किसान कर्जमाफी योजना का लाभ लेने के लिए राज्य सरकार के नियमों के अनुसार कुछ दस्तावेज मांगे जा सकते हैं।
- आधार कार्ड
- बैंक पासबुक
- किसान का मोबाइल नंबर
- जमीन से संबंधित दस्तावेज
- कृषि ऋण की जानकारी
- किसान पंजीकरण संख्या
- आवेदन संख्या, यदि उपलब्ध हो
सभी दस्तावेज हर योजना में जरूरी नहीं होते हैं। आवेदन करने से पहले संबंधित राज्य की आधिकारिक सूचना जरूर पढ़ें।
क्या 2026 में सभी किसानों का ₹2 लाख तक कर्ज माफ होगा?
नहीं। अभी उपलब्ध आधिकारिक जानकारी के आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि वर्ष 2026 में पूरे देश के सभी किसानों का ₹2 लाख तक कर्ज माफ किया जा रहा है।
किसान कर्जमाफी का फैसला संबंधित राज्य सरकार करती है। योजना में यह तय किया जाता है कि किन किसानों का कर्ज माफ होगा, कितनी राशि माफ होगी और कौन-से बैंक के ऋण इसमें शामिल होंगे।
इसलिए किसी भी वायरल मैसेज या सोशल मीडिया पोस्ट पर भरोसा करने से पहले सरकारी वेबसाइट पर जानकारी जरूर चेक करें।
महत्वपूर्ण सरकारी लिंक
| सरकारी विभाग / जानकारी | आधिकारिक लिंक |
|---|---|
| भारत सरकार का संसद रिकॉर्ड | https://sansad.in/getFile/debatestextmk/18/III/10.12.2024.pdf?source=loksabhadocs |
| राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2025-26 | https://finance.rajasthan.gov.in/docs/budget/statebudget/2026-2027/Economicreviewe.pdf |
| उत्तर प्रदेश फसल ऋण मोचन योजना | https://sultanpur.nic.in/scheme/loan-waiver-scheme-2017/ |
| महाराष्ट्र सहकार विभाग | https://mahasahakar.maharashtra.gov.in/en/scheme/mahatma-jyotirao-phule-shetkari-karjamukti-yojana-2019/ |
| तेलंगाना फसल ऋण माफी योजना | https://suryapet.telangana.gov.in/scheme/crop-loan-waiver-scheme-2024/ |
Kisan Karj Mafi Yojana 2026 किसानों के लिए महत्वपूर्ण विषय है। अलग-अलग राज्यों में पहले भी किसानों को ₹50,000, ₹1 लाख और ₹2 लाख तक की कर्जमाफी का लाभ दिया गया है। लेकिन सभी किसानों के लिए एक समान राष्ट्रीय कर्जमाफी योजना लागू नहीं है।
अगर आपने किसी कर्जमाफी योजना के लिए आवेदन किया है, तो अपने राज्य की आधिकारिक वेबसाइट और बैंक से जानकारी जरूर प्राप्त करें। किसी भी अनजान वेबसाइट पर अपनी बैंक जानकारी, OTP या आधार से जुड़ी गोपनीय जानकारी साझा न करें।





